Bihar Graduate Scheme Big Update: ₹750 Crore Sanctioned, Payment Soon:  राज्य के लाखों स्नातक उत्तीर्ण छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। लंबे समय से प्रोत्साहन राशि का इंतजार कर रहे छात्रों को अब जल्द ही उनका पैसा मिलने की उम्मीद है। वित्त विभाग ने स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत 750 करोड़ रुपये की राशि को स्वीकृति दे दी है। इसके बाद शिक्षा विभाग ने भुगतान की प्रक्रिया को तेज कर दिया है।

इस फैसले के बाद करीब डेढ़ लाख छात्रों को अगले एक महीने के भीतर उनके बैंक खातों में प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर किए जाने की संभावना है। वहीं, शेष करीब दो लाख छात्रों को भुगतान मिलने में कुछ और समय लग सकता है।

 स्नातक प्रोत्साहन योजना: Overview

2018 में शुरू हुई थी स्नातक प्रोत्साहन योजना:

राज्य सरकार ने स्नातक उत्तीर्ण युवाओं को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2018 में की थी। इसका मुख्य लक्ष्य यह था कि छात्र आगे की पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और रोजगार के लिए खुद को बेहतर ढंग से तैयार कर सकें।

शुरुआत में इस योजना के तहत छात्रों को 25-25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। बाद में सरकार ने इसे बढ़ाकर 50-50 हजार रुपये कर दिया, ताकि छात्रों को ज्यादा आर्थिक मदद मिल सके।

अगले एक महीने के भीतर छात्राओं के  प्रोत्साहन राशि मिलने की संभावना:

वित्त विभाग ने स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत 750 करोड़ रुपये की राशि को स्वीकृति दे दी है। इसके बाद शिक्षा विभाग ने भुगतान की प्रक्रिया को तेज कर दिया है।

इस फैसले के बाद करीब डेढ़ लाख छात्रों को अगले एक महीने के भीतर उनके बैंक खातों में प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर किए जाने की संभावना है। वहीं, शेष करीब दो लाख छात्रों को भुगतान मिलने में कुछ और समय लग सकता है।

लगभग तीन लाख छात्रों को मिलनी है राशि:

शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत कुल लगभग तीन लाख छात्रों को प्रोत्साहन राशि दी जानी है।

• पहले चरण में करीब 1.5 लाख छात्रों को भुगतान किया जाएगा।
• दूसरे चरण में शेष लगभग 2 लाख छात्रों को राशि दी जाएगी।

सरकार का कहना है कि सभी पात्र छात्रों को चरणबद्ध तरीके से राशि दी जाएगी, ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके।

भुगतान में देरी की बड़ी वजह क्या है?

छात्रों को राशि मिलने में हो रही देरी के पीछे कई कारण सामने आए हैं। इनमें सबसे बड़ा कारण आधार सत्यापन प्रक्रिया है।

• छात्रों के प्रमाण पत्रों की जांच
• दस्तावेजों का सत्यापन
• बैंक खातों का आधार से मिलान
• तकनीकी समस्याएं
• चुनाव आचार संहिता का लागू होना

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से आधार सत्यापन की अनुमति मिलने में भी काफी समय लग गया, जिससे पूरी प्रक्रिया धीमी हो गई।

केवल सत्यापित छात्रों को ही मिलेगी राशि

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि इस योजना के तहत केवल उन्हीं छात्रों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी:

• जिनका आधार सत्यापन पूरा हो चुका है
• जिनके प्रमाण पत्र सही पाए गए हैं
• जिनके दस्तावेज पूरी तरह वैध हैं
• जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है

इस कदम का उद्देश्य किसी भी तरह की गड़बड़ी और फर्जीवाड़े को रोकना है।

750 करोड़ रुपये की मंजूरी क्यों दी गई?

शिक्षा विभाग लंबे समय से वित्त विभाग से राशि की मांग कर रहा था। बड़ी संख्या में छात्रों के आवेदन लंबित थे और भुगतान में लगातार देरी हो रही थी। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वित्त विभाग ने 750 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी।

• लंबित भुगतान किए जाएंगे
• नए पात्र छात्रों को लाभ दिया जाएगा
• पूरी व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा

जिलों और विश्वविद्यालयों को दिए गए निर्देश

राशि की मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने सभी जिलों और विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किए हैं कि:

• लंबित सत्यापन कार्य जल्द से जल्द पूरा करें
• पात्र छात्रों की सूची को अपडेट करें
• भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाएं
• किसी भी तरह की त्रुटि को तुरंत ठीक करें

सरकार का लक्ष्य है कि अगले एक महीने के भीतर अधिकांश छात्रों को प्रोत्साहन राशि मिल जाए।

छात्रों में खुशी, लेकिन अभी भी इंतजार

इस फैसले के बाद छात्रों में खुशी की लहर है। कई छात्र पिछले डेढ़ से दो साल से इस राशि का इंतजार कर रहे थे। छात्रों का कहना है कि यह राशि उन्हें आगे की पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और पारिवारिक खर्चों में काफी मदद करेगी।

हालांकि, जिन छात्रों का सत्यापन अभी पूरा नहीं हुआ है, उन्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।