Kanya Utthan Yojana Amount Stuck Due to Name Errors, Thousands of Students Affected: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय (बीआरएबीयू) से जुड़ी छात्राओं की कन्या उत्थान योजना की राशि नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ी के कारण अटक गई है। इस समस्या से सत्र 2018-21, 2019-22, 2020-23 और 2021-24 की हजारों छात्राओं और उनके पिता के नाम की स्पेलिंग में त्रुटि होने के कारण कन्या उत्थान पोर्टल पर आवेदन स्वीकृत नहीं हो पा रहा है।
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आवेदन में नाम और पिता के नाम की स्पेलिंग में गलती:
छात्राओं और उनके पिता के नाम की स्पेलिंग में त्रुटि होने के कारण कन्या उत्थान योजना के पोर्टल पर आवेदन स्वीकृत नहीं हो पा रहा है। यह गलती पोर्टल पर डेटा अपलोड के दौरान हुई बताई जा रही है।
नाम और पिता के नाम की स्पेलिंग गलत होने से भुगतान प्रक्रिया रुक गई है।
2018 से 2024 तक हजारों आवेदन
वर्ष 2018 से 2024 के बीच करीब 9 हजार छात्राओं ने कन्या उत्थान योजना के लिए आवेदन दिया। इनमें से लगभग 6 हजार आवेदन को सुधारने का दावा विश्वविद्यालय प्रशासन ने किया है, जबकि करीब 3 हजार आवेदन अब भी लंबित हैं।
| विवरण | संख्या |
|---|---|
| कुल आवेदन | 9,000+ |
| ठीक किए गए आवेदन | 6,000+ |
| लंबित आवेदन | 3,000+ |
अंकपत्र नंबर भी हुए गलत
कई मामलों में नाम की गलती के साथ-साथ छात्राओं के अंकपत्र (मार्कशीट) के नंबरभी गलत दर्ज हो गए हैं। इससे न केवल कन्या उत्थान की राशि अटकी है, बल्कि शैक्षणिक रिकॉर्ड में भी समस्या खड़ी हो गई है।
छात्राओं ने डीएसडब्ल्यू से की मुलाकात
इस समस्या को लेकर छात्राएं विश्वविद्यालय पहुंचीं और डीएसडब्ल्यू प्रो. आलोक प्रताप सिंह से मुलाकात कर जल्द सुधार की मांग की। छात्राओं ने कहा कि बार-बार आवेदन देने के बावजूद सुधार में देरी हो रही है।
प्रशासन का आश्वासन:
डीएसडब्ल्यू कार्यालय की ओर से बताया गया कि कन्या उत्थान योजना से जुड़े नाम, पिता के नाम और अंकपत्र से संबंधित त्रुटियों को लगातार ठीक किया जा रहा है। इसके लिए मंगलवार को भी विशेष सुधार कार्य किया गया। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि सभी पात्र छात्राओं की समस्याएं जल्द सुलझाई जाएंगी और सुधार के बाद राशि सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी।
कन्या उत्थान योजना में सुधार कैसे होगा?
- यूनिवर्सिटी (DSW ऑफिस) में जाना होगा।
- नाम या अन्य गलती सुधार के लिए डॉक्यूमेंट जमा करना होगा।
- मार्कशीट, निवास, और आधार कार्ड की कॉपी लगाएं।
- यूनिवर्सिटी द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
- सत्यापन के बाद पोर्टल पर सुधार होगा।





